ਪਿਆਰਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀਓ,

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 15-20% ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ – ਕਰੀਬ 8.3% (ਦੇਸ਼ੀ ਔਸਤ 4-5%)। ਪਰ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਿਰਫ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਹੈ।

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹ-ਲਿਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰੋ। ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀਆਂ 10-15,000 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 20-30 ਲੱਖ ਬਿਨੈਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜਾ – ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਰੇਲਵੇ, ਪੁਲਿਸ, ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪਰਵਾਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ: ਜਿਸ ਨੌਜਵਾਨ ਕੋਲ ਐਮ.ਏ., ਬੀ.ਐਡ., ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ. ਹੈ, ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 10,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 6-8 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮਲਟੀ-ਸਕਿੱਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ’, ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ’ ਤੇ ‘ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਿਸ਼ਨ’ ਚਲਾਏ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧੇ, ਕਾਰਖਾਨੇ ਲੱਗਣ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ: ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਵੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ – ਮੋਬਾਈਲ ਰਿਪੇਅਰ, ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ, ਫੂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ। ਕਈ ਨੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੇਜ ਬਣਾਏ। ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਹੈ: ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰੇਗਾ – ਇਹ ਵਿਕਲਪ ਸਾਡੇ ਸਮੂਹਿਕ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਦੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਲੜੇਗਾ – ਇਸ ਵਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ।

 ਹਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਉਮੀਦ – ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਸ ਹੌਂਸਲਾ ਨਾ ਹਾਰੋ।